Tukaram Mundhe FDA: तुकाराम मुंढे हे नाव सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक होत आहे. आतापर्यंत तुकाराम मुंढे यांनी अनेक ठिकाणी कारवाई केल्या याबद्दल त्यांचे कौतुक झाले पण आता पहिल्यांदाच त्यांना दणका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. कायदेशीरपणे नियमांचे पालन करूनही पुण्यातील एका मिठाईच्या दुकानाचा परवाना निलंबित करणाऱ्या एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी चांगलाच दणका दिलाय.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील मिठाईच्या दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याचा एफडीएचा आदेशावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. एफडीएचा कारवाईचा हेतू कौतुकास्पद असला तरी आता तरी त्याचा अतिरेक आहे. दंडाची ही रक्कम एका महिन्याच्या आत दुकान मालकाला सुपूर्द करण्याचे आदेश देत प्रशासनानं रद्द केलेला त्याचा परवाना तातडीनं पूर्ववत करून त्याला व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगीही हायकोर्टानं दिली. हायकोर्टानं याप्रकरणी एफडीएला थेट 5 लाखाचा दंड ठोठावला.
हायकोर्टाची प्रतिक्रिया
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने एफडीएच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की “हा पूर्णपणे मनमानी कारभार आहे. FDA चे कारवाईचे धोरण अजब आहे. दुकानाला 98 टक्के गुण मिळूनही तुम्ही त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यास सांगता. हे काय चालले आहे? हा सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रकार आहे.”
नेमकं काय घडलं?
12 जून: अन्नातून विषबाधा झाल्याची तक्रार व स्वच्छतेच्या कारणावरून एफडीएने दुकानाचा परवाना निलंबित केला.
15 जून: दुकानदाराने या निर्णयाला आव्हान दिले.
9 जुलै: दुकानदाराने सर्व अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल सादर केला.
पुनर्तपासणी: एफडीएने केलेल्या पुनर्तपासणीत दुकानाला 36 पैकी 35 गुण (98% स्वच्छता) मिळाले. एवढे गुण मिळूनही एफडीएने परवाना पूर्ववत करण्यास नकार दिला आणि दुकान बंद ठेवले.
याचिकाकर्त्याचे वकील अभिजित देसाई यांनी कोर्टात सांगितले की, 34 दिवस दुकान बेकायदेशीरपणे बंद राहिल्यामुळे त्यांना थेट 8.5 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे त्यांना खूप मोठा फटका बसला आहे.
प्रतिक्रिया द्या