सेलमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान ! अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा खेळ !

नवी दिल्ली गेल्या काही वर्षांत, लोकपालकडे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत की, सरकारी मालकीची कंपनी असलेल्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ला भ्रष्टाचारा मुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. लोकपालने केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत (सीव्हीसी) प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर अशी काही प्रकरणे सीबीआयकडे, तर काही थेट सीबीआयकडे सोपवली आहेत. जुलै २०२३ मध्ये सीव्हीसीने लोकपालकडे सादर

केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये भाजपला देणगी देणाऱ्या एका कंपनीचे नाव आहे. ही कंपनी अॅपको इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. तिच्या वेबसाइटवर असे नमूद केले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यामध्ये अॅपको प्रमुख भागीदारांपैकी एक आहे."

१४ मार्च २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या कंपनीने १५ जानेवारी २०२० ते १२ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान ३० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते आणि हे सर्व रोखे भाजपने वटवले होते. एपीको वर व्यंकटेश इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (व्हीआयपीपीएल) सोबत संगनमत करून सेल चे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. १० जानेवारी, २०२४ रोजीच्या आपल्या निकालात, लोकपालांनी या कंपन्या आणि सेल यांच्यातील साठगाठीवर तीव्र टीका केली. न्यायमूर्ती अभिलाषा कुमारी, अर्चना रामासुब्रमण्यन आणि महेंद्र सिंग यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला, "असे दिसते की सेल च्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घेण्यात कसूर केली, ज्यामुळे व्हीआयपीपीएल ला इतर ग्राहकांपेक्षा कमी दरात साहित्याचा पुरवठा झाला."

सेल विरुद्धचा मुख्य आरोप असा आहे की, त्यांनी १०० हून अधिक कंपन्यांना ११,००,००० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त स्टील सवलतीच्या दरात विकले, ज्या कंपन्या कोणत्याही बांधकाम कामात गुंतलेल्या नव्हत्या, परंतु बांधकाम कामाच्या नावाखाली सेलच्या सवलतींचा लाभ घेत होत्या. इतकेच नाही, तर या कंपन्या सेलकडून कमी किमतीत खरेदी केलेले स्टील इतर कंपन्यांना जास्त दराने विकत होत्या. सामंजस्य करारानुसार, सेल स्टील खरेदी करणाऱ्या बांधकाम कंपन्यांना बिनव्याजी कर्ज देते. जर एखाद्या कंपनीने या सुविधेचा लाभ घेतला नाही, तर तिला संबंधित रक्कम गमवावी लागते. लोकपालाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार, या अनियमिततेमुळे सेलला (सेल) ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

तपास यंत्रणांच्या तपासानुसार, या कथित अनियमिततेचा मुख्य फायदा व्हीआयपीपीएलला झाला असून, या कंपनीशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये एपीकोची भूमिका आहे. ही कहाणी तेव्हा सुरू झाली, जेव्हा अॅपको ने जारी केलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे, सेल ने २० ऑक्टोबर २०२० रोजी व्हीआयपीपीएल सोबत एका वर्षात १,५०,००० मेट्रिक टन स्टील पुरवण्याचा करार केला. व्हीआयपीपीएल ही बांधकाम कंपनी नसतानाही, तिला इतर बांधकाम कंपन्यांपेक्षा जास्त सवलत मिळाल्याचा आरोप आहे. करारानुसार, व्हीआयपीपीएल ने हे स्टील बांधकामाच्या कामांसाठी वापरायचे होते. पण व्हीआयपीपीएल ने तसे केले का? प्रत्यक्षात, व्हीआयपीपीएल कोणतेही बांधकाम करत नव्हती. तपासकर्त्यांच्या मते, तिने सेलकडून स्वस्त दरात स्टील खरेदी करून ते बाजारात जास्त दराने विकले.

पण हे असे का घडले? सेल ला या कंपनीबद्दल माहिती नव्हती का? सीव्हीसीच्या तपासात असे म्हटले आहे की, सेलच्या अधिकाऱ्यांनी व्हीआयपीपीएलसोबत सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कंपनीची चौकशी केली नाही. व्हीआयपीपीएलची स्थापना १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी झाली होती. याचा अर्थ असा की, अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या कंपनीने देशातील अग्रगण्य पोलाद कंपनीसोबत एक मोठा करार केला आहे. सेलने असा युक्तिवाद केला की, व्हीआयपीपीएल बांधकाम काम करते की नाही याची चौकशी केली गेली नाही, कारण सेलच्या सामंजस्य कराराच्या धोरणात यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. प्रत्युत्तरात, सीव्हीसीने म्हटले, "ही कंपनी सेलची प्रस्थापित ग्राहक नव्हती व्हीआयपीपीएलने सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याऐवजी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती." सेलच्या अंतर्गत प्रक्रियांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत लोकपाल म्हणाले, "हा केवळ आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न नाही, तर कंपनीचे नुकसान आणि फायदा करण्यासाठी यंत्रणेत हेतुपुरस्सर फेरफार करण्यात आला होता का, हा देखील एक प्रश्न आहे. पोलाद बाजारातील अनुभवी खेळाडू, सेलच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून, यंत्रणेत फेरफार करू शकले." आरोपांची मालिका इथेच संपत नाही. तक्रारीनुसार, व्हीआयपीपीएलने सेलकडून खरेदी केलेल्या स्टीलपैकी बहुतांश (अंदाजे १,२४,००० मेट्रिक टन) स्वतःच्या बांधकाम स्थळाऐवजी इतर कंपन्यांना पुरवले. यावरून असे दिसून येते की, व्हीआयपीपीएल सेलकडून स्टील खरेदी करून ते इतर कंपन्यांना पुरवत होती. वास्तविक पाहता, सेलने आपला जुना ग्राहक एपीको (जो बांधकाम काम करतो) ने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर व्हीआयपीपीएलसोबत करार केला होता. या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर, सेल व्हिजिलन्सने २३ मार्च २०२३ रोजी एपीकोशी संपर्क साधला आणि व्हीआयपीपीएलला वर्क ऑर्डरच्या प्रती आणि प्रमाणपत्रे देण्यामागचे कारण विचारले. एपीकोने २२ एप्रिल रोजी उत्तर दिले की, व्हीआयपीपीएलच्या प्रवर्तक, एकता अग्रवाल यांचे त्यांच्याशी दीर्घकाळापासून संबंध होते आणि ही कंपनी पूर्वी व्यंकटेश स्टील या नावाने कार्यरत होती. व्हीआयपीपीएल या नावाला कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ७ सप्टेंबर २०२० रोजी मंजुरी दिली, ज्यानंतर एपीकोने जुन्या ऑर्डर्स या नवीन कंपनीकडे हस्तांतरित केल्या.

परंतु अॅपको ने सांगितले की ते जुने वर्क ऑर्डर देऊ शकत नाहीत, कारण त्यापैकी बहुतेक प्रकल्प आता बंद झाले आहेत. अॅपको ने असेही सांगितले की त्यांनी सेल ला प्रमाणपत्र जारी केले नव्हते. पण जर प्रमाणपत्र सेल च्या नावानेच नव्हते, तर सेल एका अगदी नवीन कंपनीला कमी दरात पोलादाचा पुरवठा कसा करू शकली? निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, लखनौ येथील पत्त्यावर नोंदणीकृत असलेल्या एपीकोने १५ जानेवारी २०२० ते १२ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत ३० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते आणि भाजपने ते वटवले होते. त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ही कंपनी भाजपच्या 'मदतीखाली' होती. अलिकडच्या वर्षांत, एपीकोला हजारो कोटी रुपयांचे अनेक मोठे आणि प्रतिष्ठित सरकारी प्रकल्प मिळाले आहेत.

कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, ती भारतात १० द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांवर काम करत आहे, ज्यामध्ये देशातील पहिल्या १४-पदरी द्रुतगती मार्गाचा (दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्ग) समावेश आहे. तसेच, जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रतिष्ठित झेड-मोर बोगदा प्रकल्प, मुंबईतील केबल-स्टेड पूल आणि दिल्ली/एनसीआरमधील उन्नत व्हायाडक्ट मेट्रो प्रकल्पांसारखे मोठे प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. लोकपालांच्या आदेशानुसार, सीबीआयने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या प्रकरणात व्हीआयपीपीएल आणि अॅपको यांना आरोपी करून एफआयआर दाखल केला सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये सेलचे अधिकारी, व्यंकटेश इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अॅपको यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. हा गुन्हा गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावटगिरी, बनावट दस्तऐवजाचा वापर आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आला आहे.

हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, बनावट 'प्रकल्पांच्या' नावाखाली सेलचा गैरफायदा घेणाऱ्या या एकमेव कंपन्या नाहीत. व्हीआयपीपीएलप्रमाणेच, बांधकामाच्या नावाखाली सेलच्या धोरणांचा गैरफायदा घेतल्याबद्दल गेल्या काही वर्षांत एकूण ४३ कंपन्यांविरुद्ध लोकपालकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, अशा अनेक कंपन्यांविरुद्धच्या तक्रारी सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) आणि सेलच्या मुख्य दक्षता अधिकारी (सीव्हीओ-सेल) यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. आम्ही यावर नंतर सविस्तर अहवाल देऊ.

लोकपालचा आदेश - लोकपालांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, "सेलच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. परिणामी, व्हीआयपीपीएलला इतर तत्सम ग्राहकांपेक्षा कमी किमतीत मालाचा पुरवठा झाला. त्यामुळे, सेलने अधिक नफा कमावण्याची संधी गमावली. म्हणून, अशी शक्यता आहे की काही अधिकारी व्हीआयपीपीएलसोबत संगनमताने सामील होते." लोकपालने पुढे लिहिले आहे की, पोलाद मंत्रालयाची इच्छा आहे की 'या प्रकरणाची अधिक चौकशी होणे आवश्यक आहे', जी 'सरकारी अधिकाऱ्यांचे खाजगी कंपन्यांशी काय संबंध होते' हे 'निश्चित करण्यासाठी' 'बाह्य संस्थेमार्फत' केली जावी.

त्याला उत्तर देताना सेलने म्हटले होते, "कोणतेही नुकसान झालेले नाही ना अनुमानित, ना काल्पनिक व्हीआयपीपीएलला टीएमटी बार विकण्याच्या प्रस्तावाला सेलने मंजुरी देण्यात कोणतीही अनियमितता नव्हती, कारण व्हीआयपीपीएल ही ना बनावट कंपनी होती, ना शेल कंपनी, उलट ती पोलाद बाजारात खरा आणि सक्रिय व्यवसाय करत होती." परंतु लोकपालांनी हा बचाव फेटाळत म्हटले की, 'असे दिसते की सेलच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ती काळजी घेतली नाही, ज्यामुळे व्हीआयपीपीएलला इतर ग्राहकांपेक्षा कमी दरात माल देण्यात आला.'